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मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन में शुरू होगी फसल बीमा कंपनी

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों को फसल बीमा का दावा मिलने में आने वाली समस्याओं को देखते हुए अब अपनी बीमा कंपनी बनाएगी। कंपनी की शुरआत अगले खरीफ सीजन से की जा सकती है। योजना का मसौदा तैयार करने के लिए अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों की समिति बनाई जा रही है। कृषि विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर कृषि मंत्री कमल पटेल को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि समिति एक माह में अपना प्रतिवेदन देगी। इसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी।

कृषि मंत्री कमल पटेल भी कर चुके हैें बैठक

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करने के बाद राज्य की अपनी फसल बीमा व्यवस्था बनाने की घोषणा कर चुके हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल भी इसको लेकर बैठक कर चुके हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि फसल बीमा योजना में सरकार और किसान का अंशदान मिलाकर डेढ़ से दो हजार करोड़ रपये का होता है। प्राकृतिक आपदा के साल को छोड़ दिया जाए तो किसानों को बीमा दावा 700-800 करोड़ रपये से अधिक नहीं मिलता है। वहीं, सरकार राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रविधानों के तहत भी मुआवजा देती है। इसमें न्यूनतम राशि दिए जाने का प्रविधान है।

जाने इस योजना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या दिया था आदेश

फसल बीमा में किसानों को चार-पांच रुपये तक बीमा मिला है। इसको लेकर सरकार की किरकिरी होती है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कार्यकाल में यह आदेश जारी करवाया था कि किसी भी सूरत में 200 रपये से कम का चेक नहीं दिया जाएगा। हालांकि इसका भी पालन नहीं हो पा रहा है।

बता दें कि इस वक्त पूरा देश इस वक्त कोरोना संकट का सामना करना रहा है। ऐसे में समय में पिछले दिनों लगाए गए लॉकडाउन के चलते प्रत्येक वर्ग को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसमें किसान वर्ग भी शामिल है।

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