इंदौर। किसानों को सरकार ने आजादी और ताकत दी है कि वे अपनी फसल देश के किसी भी कोने में किसी भी दाम में बेच सकते हैं। यह आजादी पहले नहीं थी। देश के एक दो-फीसद किसानों को भ्रमित किया जा रहा है जबकि 99 फीसद किसान कृषि बिल से खुश हैं। कुछ फीसद किसानों के कारण बाकी किसानों का नुकसान क्यों होना चाहिए। यह बात वित्त और कार्पोरेट मामलों के केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को इंदौर में कही। वे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया (आइसीएसआइ) के 48वें अधिवेशन में शामिल हुए।
हमने किसानों की जमीन को सुरक्षित रखा है
अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार हर साल देश के 12 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में छह हजार रुपये जमा कर रही है। इसके पहले किसी भी पार्टी ने किसानों के खाते में इतना पैसा जमा नहीं कराया। फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 14 हजार करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में जमा कराए। उन्हें सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दिया। सरकार ने खाद में कोई कमी नहीं रहने दी। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया और फसल की खरीदी भी बढ़ाई। यूपीए सरकार के कार्यकाल से तुलना करेंगे तो उन्होंने पांच साल में तीन लाख 75 हजार करोड़ रुपये खरीदी में खर्च किए जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने ढ़ाई गुना ज्यादा आठ लाख करोड़ रुपये 2014 से 2019 तक खर्च किए। इससे यह पता लगता है कि हमारी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया और ज्यादा फसल भी खरीदी। हमने किसानों की जमीन को सुरक्षित रखा है। कोई भी ठेकेदार किसान की जमीन में केवल बुआई और कटाई ही कर सकता है। अगर ठेकेदार जमीन नहीं छोड़ता है तो भी अधिकार किसान का ही रहेगा। व्यापारियों को तीन दिन में किसानों को पैमेंट करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो एसडीएम उन पर कार्रवाई करेंगे।
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