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निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार को मिली राहत, केंद्र सरकार ने दी 2373 करोड़ कर्ज लेने की अनुमति

भोपाल : कोरोना को लेकर आर्थिक संकट से जूझ रही शिवराज सरकार को केंद्र ने खुले बाजार से 2,373 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दे दी है। नगरीय निकाय के चुनाव से केंद्र सरकार द्वारा ये अनुमति मिलना शिवराज सरकार के लिए राहत की बात है। अब इस कर्ज की राशी के 50 % का उपयोग राज्य सरकार को नागरिक सुविधाओं में खर्च करना होगा।

केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है कि नगरीय निकायों से जुड़े सुधारों के साथ वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम के लिए भी इस कर्ज का उपयोग किया जाए। मंत्रालय से दी गई जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अनुरूप MP ने अपने स्थानीय निकायों के कार्यों में काफी हद तक सुधार किया है। जिसके चलते वित्त मंत्रालय द्वारा खुले बाजार से शिवराज सरकार को अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति दे दी है।

MP के अलावा आंध्रप्रदेश को मिली अनुमति…
बता दें कि मध्यप्रदेश के अलावा आंध्रप्रदेश को भी यह अनुमति दी गई है। दरअसल दोनों राज्यों ने स्वास्थ्य और साफ सफाई समेत जनसेवा के कार्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके चलते केंद्र सरकार द्वारा दोनों राज्यों को खुले बाजार से कर्ज लेने की अनुमति मिल गई है। आपको बता दें की बीते 9 महीने में शिवराज सरकार करीब 16 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है।

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