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कांग्रेस सदन में उठाएगी कोरोना योद्धाओं का मामला, कर्मचारियों के बीच पहुंच प्रीतम सिंह ने दिया आश्वासन

देहरादून। कोरोनाकाल में पीआरडी के माध्यम से दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखे गए कर्मचारियों को हटाए जाने का मुद्दा कांग्रेस गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में उठाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आंदोलित कर्मचारियों के बीच पहुंचकर इसका आश्वासन दिया।

कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ने पर पिछले साल अप्रैल में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) से आउटसोर्स पर अस्पताल में नर्सिंग और अन्य संवर्ग के कर्मचारी रखे गए थे। अब कोरोना संक्रमण का प्रसार कम होने और मरीजों की संख्या घटने पर इन्हें हटाने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ कर्मचारियों को आगामी 28 फरवरी और कई को 31 मार्च को सेवा समाप्ति का नोटिस अस्पताल की तरफ से मिल चुका है।

इसे लेकर पिछले चार दिन से पीआरडी कर्मी अस्पताल के पुराने भवन के परिसर में धरने पर बैठे थे। धरना-प्रदर्शन से वहां भर्ती मरीजों को हो रही दिक्कत को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने अन्य किसी स्थान पर जाने को कहा। इस पर गुरुवार को पीआरडी कर्मी नए ओपीडी भवन परिसर में धरने पर बैठ गए। दोपहर बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी अस्पताल पहुंचकर उन्हें समर्थन दिया। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस कोरोना योद्धाओं के उत्पीडऩ को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर राजपुर रोड के पूर्व विधायक राजकुमार, महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, संजय किशोर, कमरकांत, गिरीश पुनेठा, याकूब सिद्दीकी आदि शामिल रहे।

उक्रांद ने अल्प सेवा विस्तार का किया विरोध 

उत्तराखंड क्रांति दल ने भी आंदोलित कर्मचारियों को समर्थन दिया है। दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने शासन प्रशासन से उन्हें नियमित किए जाने की मांग की है। इस पर स्वास्थ्य कॢमयों की सेवाओं को दो-तीन माह का विस्तार देने पर सहमति जताई गई है। जिसका दल विरोध करता है। सेमवाल ने कहा कि सरकार अल्प विस्तार देकर कर्मचारियों के आंदोलन को तोडऩे का षड्यंत्र कर रही है। केंद्रीय संगठन मंत्री संजय बहुगुणा ने कहा कि सत्ता में आने पर दल सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेगा।

वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करेगा। युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष सीमा रावत ने कहा कि दल समान कार्य समान वेतन का समर्थन करता है। यदि सरकार जल्द मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो सड़क पर उतर कर आंदोलन किया जाएगा।

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