जयपुर। राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई के बीच कांग्रेस आज सभी राज्यों में राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान दिल्ली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआइ ने इसकी जानकारी दी है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजभवन के बाहर प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पीएल पुनिया समेत कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि भाजपा के खिलाफ पार्टी यह प्रदर्शन राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराने की कथित साजिश को लेकर कर रही है।
सीपी जोशी का यू-टर्न, सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका
राज्य विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है। सुनवाई शुरू होते ही स्पीकर की ओर से याचिका वापस लेने की इजाजत मांगते हुए कहा गया कि 24 जुलाई को हाईकोर्ट का आदेश आया है, वे आगे की रणनीति तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। गौरतलब है कि स्पीकर ने राजस्थान हाईकोर्ट के 21 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने स्पीकर को 24 जुलाई तक बागी विधायकों के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
विधायकों को व्हिप जारी करने पर राजस्थान बसपा प्रमुख ने क्या कहा
समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार राजस्थान बसपा प्रमुख भगवान सिंह बाबा ने कहा कि विधायकों ने बसपा के टिकट पर चुनाव जीता है। इसलिए उन्हें व्हिप जारी किया गया है। विधायक कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते या उनके लिए वोट नहीं कर सकते। बसपा प्रमुख ने काफी विचार-विमर्श के बाद यह फैसला किया है। हम उनके निर्देश पर काम कर रहे हैं। छह विधायकों ने बसपा के टिकट पर चुनाव जीता था। सीएम अशोक गहलोत ने इन सभी को कांग्रेस में मिला लिया। राजस्थान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले यह 2008 में भी हुआ था।
राज्यपाल ने लौटाई विधानसभा सत्र बुलाने से संबंधित फाइल
राजस्थान राजभवन ने विधानसभा सत्र बुलाने से संबंधित फाइल राज्य के संसदीय कार्य विभाग को वापस कर दी है। राजभवन ने राज्य सरकार से कुछ अतिरिक्त विवरण भी मांगी है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि गहलोत मंत्रिमंडल ने शनिवार को 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र आहूत करने का नया प्रस्ताव राजभवन भेजा था। प्रस्ताव में राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि सात दिन के नोटिस के साथ विधानसभा सत्र बुलाया जाए। कोरोना महामारी पर विशेष चर्चा और छह विधेयक पारित कराने को सत्र बुलाने का कारण बताया गया है। इसमें बहुमत साबित करने का जिक्र नहीं है।
बसपा विधायकों के विलय पर हाई कोर्ट आज करेगा सुनवाई
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के छह सदस्यीय विधायक दल के कांग्रेस में विलय को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। अब पता चला है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी इस संबंध में दायर याचिका खारिज कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को जानकारी नहीं दी गई थी। बताया जा रहा है कि दस्तावेजों की कमी को आधार बनाकर उन्होंने इस माह के शुरुआत में यह याचिका खारिज की थी।
सितंबर, 2019 में बसपा के छह विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे
सितंबर, 2019 में बसपा के छह विधायक लाखन सिंह, जोगेंद्र अवाना, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, राजेंद्र गुढ़ा और संदीप कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने अपने वकील आशीष शर्मा के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष मार्च, 2020 में बसपा विधायकों के विलय के खिलाफ याचिका दायर की थी। दिलावर ने इस संबंध में दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं होने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर सोमवार को हाई कोर्ट के जस्टिस महेन्द्र गोयल सुनवाई करेंगे।
व्हिप जारी करके बसपा ने कांग्रेस को दिया झटका
बसपा ने अपने विधायकों को व्हिप जारी करके कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी ने अपने सभी छह विधायकों को व्हिप जारी करके कांग्रेस के विरोध में वोट देने को कहा है। इसकी एक प्रति राज्यपाल को भी सौंप दी है।समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्य की मौजूदा स्थिति के बारे में एक प्रेस नोट जारी किया। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए।
आज सभी राज्यों में राजभवन के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन
वहीं कांग्रेस आज सभी राज्यों में राजभवन के बाहर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। हालांकि, राजस्थान में पार्टी राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन नहीं करेगी। राज्य कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को एक ट्वीट में कहा, ‘कल, कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन के सामने ‘लोकतंत्र बचाओ-संविधान बचाओ’ आंदोलन के तहत विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन राजस्थान में हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं।’