तिरुवनंतपुरम। केरल में अनिवासी लोगों के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषण की है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते राज्य में फंसे गैर-निवासी केरलवासियों को वित्तीय सहायता पैकेज देने का एलान किया है।
मुख्यमंत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से नोरका रूट्स को 50 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। यह पहले दिए गए 8.5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है। COVID-19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर, प्रत्येक प्रवासी को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी’।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्रोत्साहन और जोखिम भत्ते के अलावा अनुबंध और दैनिक आधार पर बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा,’चूंकि एनएचएम कर्मचारियों के पारिश्रमिक कोविड-19 गतिविधियों के काम में शामिल हैं। जो अनुबंध पर हैं और दैनिक आधार पर कार्यरत हैं ऐसे कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 22.68 करोड़ प्रति माह प्रदान किया किया है।
उन्होंने बताया कि ग्रेड I (चिकित्सा अधिकारी और विशेषज्ञ) के लिए न्यूनतम वेतन 20 फीसद के जोखिम भत्ते के साथ 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। वहीं ग्रेड II (वरिष्ठ सलाहकार, डेंटल सर्जन और आयुष डॉक्टर्स) को 20 फीसद जोखिम भत्ता दिया जाएगा। इसके बाद ग्रेड III (स्टाफ नर्स, जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट और तकनीशियन) का न्यूनतम मासिक वेतन 25प्रतिशत जोखिम भत्ते के साथ 13,500 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाएगा। अंतिम श्रेणी के कर्मचारियों को उनके दैनिक वेतन के अलावा 30 फीसद जोखिम भत्ता दिया जाएगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से संबंधित काम में लगे सभी नए कर्मचारियों को प्रोत्साहन और जोखिम भत्ते दिए जाएंगे। विभिन्न बीमारियों के लिए COVID स्वास्थ्य नीति पैकेज, उन कर्मचारियों को भी प्रदान किए जाएंगे जो केएएसपी योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। यही नहीं सीएम ने कोविड ब्रिगेड के सभी सदस्यों को सराहना के लिए प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया।