नई दिल्ली। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने शुक्रवार को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनाई गई पॉलिसी को अधिसूचित कर दिया है। इस दौरान दिल्ली सरकार के मुखिया सीएम केजरीवाल ने कई अहम एलान भी किए, जिससे ई-वाहनों की खरीद को बढ़ावा मिले।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेसवार्ता कर इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को अधिसूचित करने के बाबत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पॉलिसी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और प्रदूषण को कम करेगी।
इस बाबत और जानकारी देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह पॉलिसी तीन साल के लिए बनाई गई है। इसके बाद इसकी समीक्षा होगी। इस पॉलिसी से 2024 तक 25 फीसद तक नए इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण कराए जाने का लक्ष्य है। इस पॉलिसी से नए-नए रोजगार भी पैदा होंगे। अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर यह भी कहा कि इस नीति का मकसद दिल्ली को देश की इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाना है।
सरकार नए वाहनों की खरीद पर देगी सब्सिडी
प्रेसवार्ता के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल यह जानकारी भी दी कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनाई गई पॉलिसी में सरकार नए वाहनों की खरीद पर सब्सिडी भी देगी। इसके तहत दो पहिया वाहन पर 30 हजार और कार पर डेढ़ लाख रुपये तक सब्सिटी दी जाएगी। इसी के साथ ई रिक्शा आदि पर 30 हजार की सब्सिडी मिलेगी। पुराने वाहन बेचने पर भी सरकार छूट देगी। इन वाहनों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा।
सीएम ने यह भी एलान किया है कि पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाया जाएगा। 1 साल में 200 चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाने का लक्ष्य है। अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम पांच लाख नए इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए जाएंगे। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड बनाया जाएगा और अगले 5 साल बाद जब दुनिया भर में इलेक्ट्रिकल वाहन की चर्चा होगी तो उसमें दिल्ली की चर्चा होगी।
यह भी जानें
- इलेक्ट्रिक वाहन नीति का एक मकसद दिल्ली में प्रदूषण पर लगामा लगाना भी है।
- सरकार ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देगी। इस नीति को लागू करने के लिए एक इलेक्टिक वाहन बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- ई-वाहन नीति का पहला मसौदा नवंबर 2018 में सार्वजनिक किया गया था।
- दिल्ली में प्रदूषण की एक वजह वाहन भी हैं, PM 2.5 का 40 फीसद और NOx और कार्बन मोनोऑक्साइड का 80% वाहनों के कारण ही है।