नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय कानूनों व अपने संविधान का उल्लंघन कर पाकिस्तान ने चीन की खनन कंपनियों को गिलगित बाल्टिस्तान (Gilgit Baltistan, GB) में अवैध सोने व यूरेनियम की खनन के अधिकार दे दिए। केवल वही नहीं इस्लामाबाद ने बीजिंग के साथ करोड़ों रुपये का कंट्रैक्ट भी किया है जो दायमर डिविजन (Daimer division) पर एक बड़े बांध के निर्माण के लिए किया गया है। बता दें कि यह इलाका कानूनी तौर पर भारत का है।
गिलगित बाल्टिस्तान में सोना, यूरेनियम और मॉलिब्डेनम के खनन के लिए 2000 से अधिक लीज (lease) अवैध तरीके से चीनी कंपनियों को पाकिस्तान ने दे दिया है। चीन इस बात से अवगत है कि गिलगित-बाल्टिस्तान इलाका कानूनी रूप से भारत का है। इस परियोजना के 2028 में पूरा होने की उम्मीद है। आधारभूत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने जिस चीनी कंपनी को 44,200 करोड़ रुपये का ठेका दिया है, वह चीन की सेना का हिस्सा है।
चीन ने जैसा अक्साई चिन में किया, वैसा ही गिलगित बाल्टिस्तान में करना चाह रहा है। अक्साई चिन एक समय भारत का हिस्सा था लेकिन चीन ने उस पर कब्जा कर उसे अपना हिस्सा बना लिया और अब उसे विकसित करने में जुटा है।
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